सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 अप्रैल) को भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों के प्रकाशन पर अवमानना मामले में पतंजलि आयुर्वेद और उसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण द्वारा दायर बिना शर्त माफी के दूसरे हलफनामे को खारिज कर दिया।
पतंजलि और उसके एमडी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन प्रसारित करने के लिए नवीनतम हलफनामा दिया जिसमें उन्होनें “बिना शर्त और अयोग्य माफी” मांगी है। पीठ में शामिल जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानतुल्लाह ने इसे स्वीकार करने से इंकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार उसके आदेशों का उल्लंघन करने और अनुचित हलफनामा दाखिल करने के लिए पतंजलि और सह-संस्थापकों बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को भी जमकर फटकार लगाई।
विशेष रूप से, पिछले सप्ताह, पीठ ने पतंजलि एमडी के पहले के हलफनामे को लेकर असंतोष व्यक्त किया था क्योंकि इसमें ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 को “पुरातन” करार देने जैसी कुछ टिप्पणियाँ शामिल थीं।
पीठ ने पतंजलि के वकील मुकुल रोहतगी को बताया कि नया हलफनामा केवल “कागज पर” है और चेतावनी दी कि प्रस्तावित अवमाननाकर्ताओं को वचन पत्र के उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
पतंजलि के एम.डी. बालकृष्ण, रामदेव ने विदेश यात्रा के बारे में झूठे दावे करके व्यक्तिगत उपस्थिति से बचने की कोशिश की
एक अन्य दिलचस्प घटनाक्रम में न्यायालय ने टिप्पणी की कि पतंजलि के एमडी और बाबा रामदेव ने विदेश यात्रा के झूठे दावे करके न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से बचने की कोशिश की।
कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद, उन्होंने इस आधार पर छूट की मांग करते हुए आवेदन दायर करके अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से बचने का प्रयास किया कि वे विदेश यात्रा कर रहे थे। उक्त तथ्य को प्रदर्शित करने के लिए, उनके द्वारा उड़ान टिकटों का हवाला देते हुए हलफनामा दायर किया गया था, जो अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। न्यायालय ने पाया कि यद्यपि आवेदन 30 मार्च को दायर किए गए थे, लेकिन संलग्नक के रूप में प्रस्तुत उड़ान टिकट, आश्चर्यजनक रूप से 31 मार्च को बुक किए गए थे।
नवीनतम हलफनामे में, बालकृष्ण और रामदेव ने स्वीकार किया कि टिकट शपथ लेने के एक दिन बाद जारी किए गए थे और बताया कि हलफनामा दाखिल करने के समय टिकटों की फोटोकॉपी संलग्न की गई थी।
“तथ्य यह है कि जिस तारीख (30 मार्च) को हलफनामे की शपथ ली गई थी, उस दिन ऐसा कोई टिकट अस्तित्व में नहीं था। इसलिए, धारणा यह है कि उत्तरदाता अदालत के समक्ष अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से बचने की कोशिश कर रहे थे, जो कि पूर्णतः अस्वीकार्य है।” कोर्ट ने आदेश में कहा.
कोर्ट ने उत्तराखंड के अधिकारियों को भी तगड़ी फटकार लगाई : अधिकारी ने विनती करते हुए कहा, “कृपया मुझे बख्श दीजिए।”
सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने पतंजलि और उसकी सहायक कंपनी दिव्य फार्मेसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में लाइसेंसिंग अधिकारियों की विफलता के लिए उनको को भी फटकार लगाई। पीठ ने पूछा कि उसे यह क्यों नहीं सोचना चाहिए कि अधिकारी पतंजलि/दिव्य फार्मेसी के साथ ”मिले हुए” थे।
अदालत ने कहा कि राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण दिव्य फार्मेसी के खिलाफ निष्क्रियता के कारण “समान रूप से सहभागी” है, जबकि उसके विज्ञापनों में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम का उल्लंघन करने की जानकारी होने के बावजूद उसने दिव्य फार्मेसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की,और वे केवल “किसी भी तरह मामले में देरी करने” की कोशिश कर रहे थे।
यह कहते हुए कि वह अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी करने से बच रही है, अदालत ने निर्देश दिया कि 2018 से आज तक राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण, हरिद्वार के संयुक्त निदेशक का पद संभालने वाले सभी अधिकारी भी अपनी ओर से निष्क्रियता बताते हुए हलफनामा दाखिल करेंगे।
उन्होंने उत्तराखंड सरकार के ड्रग लाइसेंसिंग प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए यह पूछा कि वह भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई करने में क्यों और कैसे विफल रहे। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने राज्य के खाद्य और औषधि प्रशासन के संयुक्त निदेशक डॉ. मिथिलेश कुमार पर ध्यान केंद्रित किया, जिन्होंने कोर्ट से दया के लिए हाथ जोड़कर कहा “कृपया मुझे बख्श दीजिए ” डॉ. कुमार ने कहा, “मैं जून 2023 में आया था, मेरे सामने ऐसा हुआ था।”
कोर्ट ने उनसे सख्त होते हुए पूछा “हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? आपकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? आपने क्या कार्रवाई की?” जस्टिस कोहली ने पूछा. “एक आदमी दया चाहता है लेकिन उन निर्दोष लोगों का क्या जिन्होंने भ्रामक विज्ञापन के चलते ये दवाएं लीं?”
2021 में (केंद्रीय स्वास्थ्य) मंत्रालय ने एक भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ उत्तराखंड लाइसेंसिंग प्राधिकरण को लिखा। प्राधिकरण ने कंपनी को चेतावनी देकर छोड़ दिया। 1954 का अधिनियम चेतावनी का प्रावधान नहीं करता है और अपराध को कम करने का कोई प्रावधान नहीं है, ”अदालत ने कहा। विचाराधीन कानून ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ” आगे-पीछे ऐसा छह बार हुआ, लेकिन लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहे। अधिकारी (प्रभारी) की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं है, बाद में नियुक्त व्यक्ति ने भी ऐसा ही किया।”
अदालत ने डॉ. कुमार पर अपना गुस्सा फिर से केंद्रित करते हुए उनसे पूछा कि स्वास्थ्य मंत्रालय का नोटिस पेश किए जाने पर वह कानूनी सलाह लेने में क्यों विफल रहे। “क्या आपने कानून पढ़ा? क्या आपको लगता है कि एक चेतावनी पर्याप्त थी? इस कानून में क्या प्रावधान है? आपने कौन सा मामला दायर किया? आपने क्या कदम उठाए?” आप जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं!” अदालत ने रूखा जवाब दिया.
राज्य औषधि प्राधिकरण को आज की जोरदार बर्खास्तगी पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापकों को देश की सर्वोच्च अदालत की “पूर्ण अवज्ञा” के लिए दोषी ठहराए जाने के एक सप्ताह बाद हुई है। जस्टिस कोहली और अमानुल्लाह ने फरवरी में, “आँखें बंद करके बैठने” के लिए केंद्र को भी आड़े हाथों लिया था। अदालत ने केंद्र के आयुष मंत्रालय से भी गंभीर सवाल पूछे और यह जानने की मांग की कि उसने समकालीन चिकित्सा को महत्वहीन दिखाते “चौंकाने वाले” विज्ञापनों के बाद कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
पतंजलि मामले की पृष्ठभूमि :
यह पूरा मामला पिछले साल तब शुरू हुआ जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक याचिका दायर की जिसमें बाबा रामदेव द्वारा कोविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ एक बदनामी अभियान का दावा किया गया।
इसके बाद अवमानना का मामला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एलोपैथी पर हमला करने वाले और कुछ बीमारियों के इलाज के दावे करने वाले पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ दायर एक याचिका से उत्पन्न हुआ है। शीर्ष अदालत की फटकार पर पतंजलि ने पिछले नवंबर में आश्वासन दिया था कि वह ऐसे विज्ञापनों से परहेज करेगी।
हालाँकि ये भ्रामक विज्ञापन जारी रहे और यह देखते हुए न्यायालय ने फरवरी में पतंजलि और उसके एमडी को अवमानना नोटिस जारी किया था। मार्च में अवमानना नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया गया था और यह देखते हुए कि पतंजलि एमडी के साथ-साथ बाबा रामदेव, नोटिस के बाद प्रकाशित विज्ञापनों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्तिगत रूप से शामिल थे।
इसके बाद, पतंजलि एमडी ने एक हलफनामा दायर कर कहा कि विवादित विज्ञापनों में केवल सामान्य बयान थे लेकिन अनजाने में आपत्तिजनक वाक्य भी शामिल हो गए। आगे यह कहा गया कि विज्ञापन प्रामाणिक थे और पतंजलि के मीडिया कर्मियों को नवंबर के आदेश (जहां शीर्ष न्यायालय के समक्ष वचन दिया गया था) का “संज्ञान” नहीं था।
हलफनामे में यह भी कहा गया कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट एक “पुरातन अवस्था” में था क्योंकि इसे ऐसे समय में लागू किया गया था जब आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में वैज्ञानिक सबूतों की कमी थी।
पिछली तारीख पर बाबा रामदेव और एमडी बालकृष्ण दोनों सशरीर कोर्ट में मौजूद थे. जबकि बाबा रामदेव का हलफनामा रिकॉर्ड पर नहीं था, अदालत ने एमडी बालकृष्ण के हलफनामे के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की और “महज दिखावा” कहा। कथित अवमाननाकर्ताओं को उचित हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया गया था जिसके बाद यह सख्त कार्यवाही की गई है।
