केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ की घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 1 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए ₹75,000 करोड़ की छत सौर योजना को मंजूरी दे दी। पीएम मोदी की अगुवाई में आज कैबिनेट की बैठक हुई. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ को आज मंजूरी दे दी गई है, इस योजना के तहत एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।
केंद्र की ‘पीएम – सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना‘ का लक्ष्य एक करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है, जो 3 किलोवाट क्षमता की छत पर सौर बिजली इकाई स्थापित करने का विकल्प चुनते हैं एवं जिनकी घरेलू खपत प्रति माह 300 यूनिट तक है। ऐसे परिवारों को सरकार “एक साल में लगभग 15,000 रुपये की सुनिश्चित बचत” का वादा करती है। सरकार के मुताबिक, ऐसा घर खुद बिजली पैदा करके बिजली बिल पर 1,800-1,875 रुपये बचाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 फरवरी को 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी थी।
आवासीय छत पर सौर ऊर्जा के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)
यह योजना 2 किलोवाट सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम के लिए 40% अतिरिक्त सिस्टम लागत की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करती है। सीएफए को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। इसका मतलब है, मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक सिस्टम के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा परिवार 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस सिस्टम की स्थापना के लिए वर्तमान में लगभग 7% के संपार्श्विक-मुक्त कम-ब्याज ऋण उत्पादों का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
पात्रता :
योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए। आवेदक के पास एक छत वाला घर होना चाहिए जो सौर पैनल स्थापित करने के लिए उपयुक्त हो, परिवार के पास वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए, और सौर पैनलों के लिए किसी अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया होना चाहिए।
कैसे करें आवेदन :
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के इच्छुक उपभोक्ता को योजना के लिए आवेदन करने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल www.pmsuryagarh.gov.in पर पंजीकरण करना होगा। यह राज्य और बिजली वितरण कंपनी का चयन करके करना होगा। राष्ट्रीय पोर्टल उचित सिस्टम आकार, लाभ कैलकुलेटर, विक्रेता रेटिंग आदि जैसी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके परिवारों की सहायता करेगा। उपभोक्ता विक्रेता और छत पर सौर इकाई का निर्माण चुन सकते हैं जिसे वे स्थापित करना चाहते हैं।
ऋण सुविधा भी उपलब्ध :
सरकार ने कहा कि उपभोक्ता सौर इकाई के वित्तपोषण के लिए ऋण सुविधा का भी लाभ उठा सकता है। इसमें कहा गया है कि परिवार 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस सिस्टम की स्थापना के लिए वर्तमान में लगभग 7 प्रतिशत के संपार्श्विक-मुक्त कम-ब्याज ऋण उत्पादों का उपयोग करने में सक्षम होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा समय-समय पर तय की गई प्रचलित रेपो दर से ब्याज दर 0.5 प्रतिशत अधिक आंकी गई है। रेपो दर, जो वर्तमान में 6.5 प्रतिशत है, के घटकर 5.5 प्रतिशत रह जाने की स्थिति में, उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी ब्याज दर मौजूदा 7 प्रतिशत के बजाय 6 प्रतिशत हो जाएगी।
सरकार के अनुसार, ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ हेतु सौर इकाई के वित्तपोषण के लिए लिए गए ऋण पर 610 रुपये की ईएमआई काटने के बाद भी, बचत लगभग 1,265 रुपये प्रति माह या एक वर्ष में लगभग 15,000 रुपये होगी। ऋण न लेने वाले परिवारों की बचत और भी अधिक होगी।
