सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक बाबा रामदेव और प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को कंपनी द्वारा स्वास्थ्य उपचार के लिए भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामले में सार्वजनिक माफी मांगने के लिए एक सप्ताह का समय दिया
नई दिल्ली : योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने अदालत के आदेशों का उल्लंघन कर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने और विज्ञापन प्रकाशित करने के एक मामले में सख्त टिप्पणी के बाद मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होकर माफी मांगी।
उनकी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ से कहा, ”मैं पश्चाताप दिखाने के लिए और जनता को यह बताने के लिए सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं अदालत में केवल दिखावा कर रहा हूं”
बालकृष्ण ने कहा, ”जो कुछ भी हुआ वह जानबूझकर नहीं हुआ बल्कि मासूमियत और अनजाने में हुआ।”
इस पर पीठ ने टिप्पणी की, “यह नवंबर और दिसंबर से चल रहा है और आपका आखिरी विज्ञापन फरवरी में आया था। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके वकील ने माफी मांग ली है, तो हमने अभी तक यह तय नहीं किया है कि आपकी माफी स्वीकार की जाए या नहीं, आप इतने निर्दोष नहीं हैं कि आपको पता नहीं चले कि अदालत में क्या हो रहा है।”
न्याय पीठ तब नाराज हो गई जब पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण ने कहा कि बाबा रामदेव का कंपनी के रोजमर्रा के मामलों से कोई लेना-देना नहीं है।
न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने बालकृष्ण से कहा, “आप फिर से अपने रुख पर अड़े हुए हैं।” उन्होंने कहा कि माफी दिल से नहीं आती है।
पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि क्या उन्हें चिकित्सा की अन्य प्रणालियों की निंदा करने और अंतःविषय चिकित्सा समिति से संपर्क करने के बजाय मंच पर मरीजों की परेड कराकर अपने दावों की घोषणा करने से बचना नहीं चाहिए था।
इस पर रामदेव ने कहा, “आप ठीक कह रहे हैं कि करोड़ो लोग मुझसे जुड़े हैं और आगे से मैं इस तरह से 100 प्रतिशत जागरूक रहूंगा। और इस तरह किसी भी परिस्थिती का मुझे भी सामना करना पड़ा, ये मेरे लिए भी सोचनीय है। हमने अनुसन्धान के काम के उत्साह में ऐसा किया जो भविष्य में नहीं करेंगे।”
सुप्रीम कोर्ट ने अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के पतंजलि के अधिकार को स्वीकार किया लेकिन अन्य चिकित्सा पद्धतियों के प्रति उसके दृष्टिकोण की आलोचना की। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की, “आप अपना काम करो, किसी का उपहास मत करो।”
पिछले सप्ताह अदालत द्वारा उनकी माफी स्वीकार करने से इनकार करने के बाद दोनों ने कहा कि वे सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार हैं।
मंगलवार को दलीलों पर ध्यान देते हुए, पीठ ने मामले में सुनवाई आगामी 23 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। आदेश में कहा गया, “प्रस्तावित अवमाननाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी का कहना है कि अपना पक्ष रखने और अपनी सद्भावना प्रदर्शित करने के लिए, वे कुछ कदम उठाने का प्रस्ताव रखते हैं और उपरोक्त पहलू पर वापस लौटने के लिए एक सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया है। इस अदालत ने प्रस्तावित अवमाननाकर्ताओं के साथ बातचीत की है और उनकी दलीलें सुनी हैं। उत्तरदाताओं के अनुरोध पर, इस प्रकरण में 23 अप्रैल को सूची दें।”
इसी 10 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बिना शर्त माफी मांगने वाले उनके दूसरे हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और भ्रामक विज्ञापनों के मुद्दे पर निष्क्रियता के लिए उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को भी कड़ी फटकार लगाई थी।
यह पूरा मामला अगस्त 2022 में शुरू हुआ था जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रिट याचिका दायर कर केंद्र सरकार, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) और भारतीय केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) से उन विज्ञापनों को संबोधित करने का आग्रह किया था जो साक्ष्य-आधारित आधुनिक चिकित्सा के बजाय आयुष प्रणाली को बढ़ावा देते हैं।
याचिका में आधुनिक चिकित्सा को अपमानित करने वाली गलत सूचना के व्यवस्थित प्रसार के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डाला गया था और तर्क दिया गया था कि पतंजलि के असत्यापित दावे ड्रग्स और अन्य जादुई उपचार अधिनियम, 1954 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 जैसे कानूनों का उल्लंघन थे।
इसमें रामदेव के विवादास्पद बयानों का भी हवाला दिया गया, जिसमें आधुनिक चिकित्सा के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां और महामारी की दूसरी लहर के दौरान COVID-19 टीकों और ऑक्सीजन सिलेंडरों के बारे में निराधार दावे शामिल हैं।
21 नवंबर 2023 को, सुप्रीम कोर्ट ने आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन प्रसारित करने के लिए पतंजलि की आलोचना की, चेतावनी दी कि अगर ऐसी गतिविधियां जारी रहीं तो ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है।
अदालत के फैसले के बावजूद, पतंजलि ने अगले दिन एक मीडिया बयान जारी कर अपने उत्पादों के बारे में किसी भी भ्रामक दावे से इनकार किया।
इसके बाद, 27 फरवरी 2024 को, अदालत ने भ्रामक स्वास्थ्य उपचार विज्ञापन जारी रखने के लिए रामदेव और बालकृष्ण को अवमानना नोटिस जारी किया, और पतंजलि को हृदय रोग और अस्थमा जैसी बीमारियों के इलाज के निराधार दावों वाले उत्पादों को बढ़ावा देने से रोक दिया।
इसने पतंजलि और उसके अधिकारियों को मीडिया के किसी भी रूप में किसी भी चिकित्सा प्रणाली का अपमान करने से भी रोक दिया। रामदेव और बालकृष्ण को प्रथम दृष्टया ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के उल्लंघन में पाया गया।
19 मार्च को, उन्हें भ्रामक स्वास्थ्य उपचार विज्ञापन जारी करने के लिए अवमानना कार्यवाही का जवाब देने के लिए व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।
2 अप्रैल को सुनवाई में कोर्ट ने अवमानना नोटिस के जवाब में दाखिल माफी के हलफनामे को खारिज करते हुए रामदेव और बालकृष्ण को फटकार लगाई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कार्रवाई में कमी के लिए केंद्र और राज्य अधिकारियों की भी आलोचना की थी।
